ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ

-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਨ, ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਬੀ ’ਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਤਕ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ 20 ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਾਟੀ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 32 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫਲੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 23 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?