ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਝੜਪ ’ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਲੁੰਗ ਲਾ ’ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਪੁੁਣੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਸਪੈਠ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਮਿਥਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ 2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਪੀਂਘ ਝੂਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਮਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੇਪਸਾਂਗ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੁਖੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੀਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਉਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਪਸਾਂਗ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਯਾਂਗ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 5 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਲਟ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ 28 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਬੀ. ਜੀ. ਵਰਗੀਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।’’ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ‘ਘਟਨਾ’ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸੰਜਮ ਯੋਗ ਕਦਮ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2017 ਦੀ ਜੂਨ ’ਚ ਡੋਕਲਾਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਵੁਹਾਨ ’ਚ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਮਾਮਲਪੁਰਮ ’ਚ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ। ਇਕ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਠੀਕ ਇੰਝ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਖਦ ਗਾਥਾ ਬੇਕਾਬੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।