ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬੂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 137 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 70 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਵਿਚ ਅਤੇ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 93 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.), ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

dilipthecherain@twitter.com