ਬਜਟ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੋ ਆਨਾ’ ਝੂਠ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ

02/07/2020 1:40:53 AM

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਤੁਸੀਂ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ 16 ਆਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, 16 ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਕ ਦੋ ਆਨਾ ਝੂਠ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਮਦ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਡਾਇਲਾਗ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ।

ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 16 ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬੜੇ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਝ ਹੋਈ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ’ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ 2225 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਹਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਉਸ ਮੱਦ ’ਚ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੰਗਾਲੀ ’ਚ ਆਟਾ ਗਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਦ (ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ) ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ’ਤੇ 79,996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 70,139 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੰਗਾਲੀ ’ਚ ਆਟਾ ਗਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਧਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਬਜਟ 2240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

yyopinon@gmail.com


Bharat Thapa

Content Editor

Related News