ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗਡਕਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ‘ਸਮਰਥਨ’ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ-ਅੱਧਾ ਮਿੱਥਕ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਥੇ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ’ਚ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ।

2019 ਦਾ ਸਾਲ 2014 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨਜ਼ਦੀਕੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਗਡਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੈਨਲਜ਼ ’ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਕੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਰੂਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਿਰ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਡਿੱਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2019 ’ਚ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ? ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (ਮੁੰ. ਮਿ.)