ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ

3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 1.70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁਚ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਦਲਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 31ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 416 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤ 57 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 34 ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ 3.20 ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ 3 ਸੂਬੇ ਹਨ–ਬਿਹਾਰ (1104), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (828) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1029)। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮੁਖੀਆ) ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਬਲੈਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲਵੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਦੋਹਰਾ...ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ‘ਇਮੇਜ ਬਲਡਿੰਗ’।

ਸਾਡਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਏਮਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲਨੁਮਾ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ, ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਊਆਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਧਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਲੇਂਟ ਦਿਸਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ’ ਵਰਗੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਆਮ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੁਟਭਈਏ ‘ਨੇਤਾ ਦਲਾਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਇਹੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।