ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਠੀਕ’ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ‘ਈਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਦਾ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਿਅਾਣਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ‘ਡਰੱਗ ਕਾਂਡ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ. ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠਾ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਲਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼’, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ‘ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀ’ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲਦਾ-ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਫਿਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।