ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ

ਡਾ. ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ 

ਯਕੀਨਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਉੱਦਾਰ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ 42.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਜਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 16 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਪੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਧਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਸਮੇਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਿਊ ਇਕਾਨੋਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ, 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ 2024 ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ, ਚੇਨਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਜਲਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 99 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ (ਸੈਲਰੀਡ) ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 6 ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈੈਕਸ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਛੋਟੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੂਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਿੰਮਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।