ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.

ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ

ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਬਨਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਮੈਂ ਇਕ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ, ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।