ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਮੁਸਕਰਾਹਟ’

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਨ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਕ, ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਦੋ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 76306 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 25753 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 2020-21 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6.26 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2017-18 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।