ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਜਟ

 ਕੇ. ਆਰ. ਸੁਧਾਮਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅੌਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਆਮ ਵਪਾਰ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6-6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 1.0 ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ–ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਧ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ।