ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ

ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ 
ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਈਸਟ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਿਸਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਢੇਰੇ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’