ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

01/21/2020 2:01:12 AM

ਪੂਨਮ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 70ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸਾਰਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ? ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿਉਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੁੱਧ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਮਾਨਯ ਤਿਲਕ ਦੇ ‘ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਕ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

2009 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 200 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਖਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 42,000 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 148 ਫੀਸਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 92 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 71 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਆਸਾਮ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 17357 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਣ 22-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1953 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਜਾਂ ਇਕੱਠ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੰਤਕਾਲ ਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ–‘ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਟਕ’।

(pk@infapublications.com)


Bharat Thapa

Content Editor

Related News