ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀ. ਵੀ., ਡਿਜੀਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1867 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਲਗਭਗ ਦੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀ. ਵੀ. ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ 1995 ’ਚ ਕੇਬਲ ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਸੰਨ 2021 ’ਚ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਕਾਮਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਰੂਲਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ : ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।