ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਤੁਗਲਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਕਤਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਨ ’ਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਉਲਝੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਚਿਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹ»ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

–ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ