ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ
10/28/2021 3:51:12 AM
ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਖਬਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ, ਬਹਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਕਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਫ ਲੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ,ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੇਗਾਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਚ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।