ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੀ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਲਟਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਮੌਲਾਨਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਨ 1958 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਅਜੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 (5) ਸੰਨ 1973 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਉੱਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਚੋਣ ਐਕਟ, 2014 ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 57 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ) ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼), ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਡਾ. ਅਲਵੀ 4 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਸਨ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣ।

ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 54 ਦਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਧੇ ਚੋਣ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਪਸੀ : ਉੱਧਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 19, 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਏਵਨ ਫੀਲਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾ, ਭੁੱਟੋ ਲਾਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ, ਬਦਨਾਮ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਮੌਲਾਨਾਵਾਦ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹਨ। ਝੂਠ, ਲੁੱਟ, ਜ਼ਮੀਰ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ।ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਲਾਨਾਵਾਦ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭੁੱਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ? ਸੱਤਾ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਓ। ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਇਕ ਲੀਟਰ 320 ਰੁਪਏ, ਆਟਾ ਇਕ ਕਿਲੋ 160 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ