ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰ

ਸਈਦ ਸਲਮਾਨ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਹਲਾਲਾ, ਮੁਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸਯਾਰ, ਭਾਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਉੱਤੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ’, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਮਲਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਈ ਹੈ।

ਜੇ ਗੱਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੱਲ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਪ੍ਰਣਾਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਇਕੱਲਾ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਜਿਦ-ਏ-ਜ਼ਿਰਾਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੇਖਕ ਅੱਲਾਮਾ ਯੂਸਫ ਕਰਜਾਵੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਮਸਊਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨਦਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇਸਲਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਵੀ ਖਲੀਫਾ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਯੂਹੱਨਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੇਮਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਕਹਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ-ਏ-ਜ਼ਿਰਾਰ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਆਖਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੋਗੇ? ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ।