ਮੋਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਅਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 6800 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ 4000 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਲਾਈ ਨੂੰ 1200 ਰਹਿ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 11000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ 20,000 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 49,000 ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਾਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਿੰਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਪੁਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਡਿਗ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤ ਮਾਈਨਸ 1.5 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵੀ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਵਾਧਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ (ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਰਜ਼) ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਇਕ ਉਤੇਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਰਫ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲਿਆ। ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉਤੇਜਿਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਉਤੇਜਿਤ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।