ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਦਰਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਮੈਂ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੇ ਉਰਦੂ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲੇਖਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ।

ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਨ ’ਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ‘ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 303 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਪਸ਼ੂ ਵਧ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਤੰਭਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਨ, ਜੋ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ  ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।