ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ? ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ''ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ, ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ''''ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ'''' ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਹੋਰ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ''ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ-ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ''ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ''ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣਾ'' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਚਾਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ, ਸੰਦ-ਸੰਦ੍ਹੇੜੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਮਿਆਂ, ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ''ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲ ਦਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ''ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੋਲ-ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ-ਘਰ ਛਿੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ''''ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ'''' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਛਿੜਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ''ਸਭੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ'' ਵਰਗੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਦੇ ਹੋਣ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੋਗਮਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਬਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ''ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂੰਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ! ਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰੰਬੰਧ ''ਚ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ, ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!                                                                    ਜੁਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ