ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿਲ ਦੀ ਘਾਟ

‘ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ (ਆਈਲੈਟਸ) ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕਿਲ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੌਤੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲ -‘‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰ’ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੁਨਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਲੇਂਟ ਨੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5.78 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਿਊਟੀ-ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਹੱਲ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਲੇਖਕ ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐੱਮ. ਡੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ)।

(ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ)