ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਸ

ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ’ਚ ਬੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 300 ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੱਲੀਕੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਸਨਮਾਨ ਹੱਤਿਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ‘ਅਪਮਾਨ ਹੱਤਿਆ’ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਰਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਯਾਸਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਬੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-15 ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21 ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(vimalwadhawan@yahoo.co.in)