ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ ਦਿਖਾਈ ਗਈ

12/10/2019 1:42:38 AM

ਪੂਨਮ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ, ਕਠੂਆ, ਉੱਨਾਵ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ 23 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇਪਣ ਕਾਰਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ

ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੁਧਾਰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ 3 ਦੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਏ।

ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਂਗਰ ਵਲੋਂ ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ 3 ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਿੱਚਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 11 ’ਚੋਂ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖਿੱਚਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲੰਗÅਾਨਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਗੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 4 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 39,000 ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 85ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 10,000 ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ 6.26 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 54.7 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ 18 ਤੋਂ 30 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 19.4 ਫੀਸਦੀ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 5.4 ਫੀਸਦੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 122 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 470500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ, ਅਗਵਾ ਦੇ 315074 ਮਾਮਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 243051 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਵਿਗੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਸੀਮਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਨਿਰਭਯਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲੱਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 35,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 7000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2015 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 50 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੱਚਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3 ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ?

(pk@infapublications.com)


Bharat Thapa

Content Editor

Related News