ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ

ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 11 ਮਈ, 1953 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਿਸ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ’ਚ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਬੈਕ-ਟੂ-ਵਿਲੇਜ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਸਿਟੀ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਊਡ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਅਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧੱਜੀਅਾਂ ਉਡਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਖੇਡ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ।

ਹੁਣ ਲਖਨਪੁਰ ’ਚ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਅਾਂ ਗੱਡੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਅਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਾਰਮ ਹੀ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਤਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲਖਨਪੁਰ ’ਚ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਮਾਨ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਅਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀਅਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤਕ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀਅਾਂ ਬੈਠ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

balramsaini2000@gmail.com