ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਅਹਿਮ’ ਹੈ

ਪੂਨਮ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ

ਧਾਰਾ-370 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ 1948 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਠੋਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੋਧੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਲੱਦਾਖ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਕਾਰਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-370 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ

ਅਸਲ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੂਰਨ ਏਕੀਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ 1975 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਧਾਰਾ-370 ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਾ-370 ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਉੜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 150 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, 919 ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-35ਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾਵਾਦ, ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ?

(pk@infapublications.com)