ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਹੈ?

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਹੈ? 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਕੌਲ (ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ’ਚ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?’’ ਲੱਗਭਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ‘ਰੇਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ?’ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ’ਚ ਨਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਨਾਵ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦਾ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ’ਚ 5 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇੰਗਲੈਂਡ-ਵੇਲਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਹੈ–ਉਥੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ/ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 58,567 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 12,000 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ-ਵੇਲਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 137 ਕਰੋੜ ਦਾ 22ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ–ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 23-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ/ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ (ਆਬਾਦੀ) ਜੁਰਮ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਦਰ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 5.3 ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਦਰ 2.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 132, ਸਵੀਡਨ 63, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 28, ਅਮਰੀਕਾ 27 ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 26 ਹੈ। 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਹੈ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜ (ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 94.6 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਤਰ, ਸਹਿ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਪ-ਪੁੰਨ, ਧਰਮ-ਅਧਰਮ, ਨੈਤਿਕ-ਅਨੈਤਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ, ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ‘ਦੈਵੀ ਭੈਅ’ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਨਿਰਭਯਾ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇËË? ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ...ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ....ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ’ ਵਰਗੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਲ ’ਚ ਮਿੱਥਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ ਘੜਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ‘ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

(punjbalbir@gmail.com)