ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ

02/01/2020 1:45:51 AM

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਨਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 94854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ 2014 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15.68 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਬਜਟ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। 2014-15 ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 17.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 27.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 1964 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (1968) ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਔਸਤ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 7 ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ 94,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 56,536.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 38,317.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 38,317.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 1000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦਾ ਬਜਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 6410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੋਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 2030 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 993 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 3.7 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(pathriarajeev@gmail.com)


Bharat Thapa

Content Editor

Related News