ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਮਿਤਾ ਨਾਲ ਹਰਾਓ

ਐੱਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 67 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 58 ਸਾਲ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਅਰਥ- ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦੁੱਧ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੁਰਗਾ, ਸ਼ਿਵ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ : ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ।

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ’ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੋ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ’ਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧਿਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ‘‘ਪੂਛ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਡ੍ਰੈਗਨ’’ ਵਰਗੇ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੁਗਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ‘‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਮੂਲ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਨ 1990 ਤਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ (ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 2.2 ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ’ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼-ਵਪਾਰ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.1 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਗਭਗ 40-65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ (ਪਾਊਡਰ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ 240 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ: ਗਊਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤ ’ਚ ਚਰਨ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ 2.5 ਲਿਟਰ ਔਸਤ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 12 ਲਿਟਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 22 ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਸਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ : ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘‘ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ’’। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਅਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ‘‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’’ ਅਤੇ ‘‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’’ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ- ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਅਾ ਯੋਜਨਾ (ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ’ਚ ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ’ਚ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ‘‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ’’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ -ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਅੱੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀਏ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮਿਤਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।