ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ

ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੋਵੇਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਅੈਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 110 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲੜੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2009 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 18.0 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ 2014 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 17.2 ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 17.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਜੋ 2020 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 139 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿਛੇ 668 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ 139 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 17.1 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ 668 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਧ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ 1,03,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲ 14 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 14 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।