ਅਾਂਧਰਾ ’ਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅਾਪਣੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ

ਕੇ. ਵੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ 
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 2019 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੁਰਨੂਲ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਿਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ 2014 ’ਚ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਪਮ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੁੱਪਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਥੇ ਰੈੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵਾਈ. ਐੱਸ . ਅਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33000 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਰਨੂਲ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੜਾਈ ’ਚ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਪਿਕਚਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।