ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਚੌਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ 500 ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕਾਉਟ ਗਾਈਡ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5-6 ਲੱਖ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

ਮੰੁਬਈ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਨ ਰੂਪੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਗਏ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹਦ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ।