ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 2025 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ 1970 ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਧਨੀ ਸੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੀਨ। ਚੀਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1965 ਅਤੇ 1975 ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਯੋਗਤਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਕ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਈ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ)। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ’ਚ ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਣੀਏ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਲੇਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਨ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।