‘ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ’

ਗੁਜਰਾਤ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’, ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ 1977 ਤਕ 30 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 70% ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 82% ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਥੇ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਣਕ, ਜੁਆਰ, ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ । ਗਿਰ ਕੇਸਰੀ ਅੰਬ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.2% ਹੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 83% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ |

ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | 4 ਮਾਰਚ, 1998 ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ | ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ 8 ਉੱਪ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। 31 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੀਆਂ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ 2015 ’ਚ ਸਿਰਫ 74 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 203 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 140 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 24 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ 2021 ਵਿਚ 75 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 16 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 4 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | 6 ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ |

5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 91 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 91 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

86% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ
ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 919 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 86% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ | ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਭਾਵ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ |

ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਸੋਧ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
ਕੇਵਲ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ | ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ?

ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ | ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਉਪਜ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?

ਫਸਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਵਲ ‘ਫਸਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ) ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ
ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ
ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ’ ਦੀ 1849 ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਓ, ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਸਟੋਰ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ