ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

.ਪੀ.ਡੀ.ਸ਼ਰਮਾ

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 17 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਰਫ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਨ 1990 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 1991 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ 1991 ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।

ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਏ.) ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ 15 ਪੇਜ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਭਾਵ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ’ ਤੇ ਸਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ) ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, (50-60) ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਆਪਣੇ) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾੜੇ (ਕਿਰਾਏ) ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ (ਮੁਫਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ।