ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਾਅ-ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀਡ਼ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬੇਹ¾ੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਡ਼ਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 5 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲਡ਼ਨ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ (ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚ ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਟਿਸ਼ੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਥਾਨਾਮਥਿੱਟਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਮਰਥਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ (2019)’ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਡਾਟਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1854 ’ਚ ਜਾਨ ਸਨੋਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਦੇ ਹੋਏ ਭੌਤਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹੈਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1918 ’ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੌਤ ਦਰ 31 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 257 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਰ, ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਕਿਡਜ਼, ਵਾਯੂ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ-ਕੌਨ ਲਡ਼ਾਈ ਜੀਤਤਾ ਹੈ?’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਯੂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿਡ਼ਕਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਂਡਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬੇਮੇਲ ਸਥਿਤੀ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।

ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਗੈਰ-ਮੋਟਰ ਚਾਲਤ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਗਰਮ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਰਸ਼ਮੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)\\\