ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਮਾਲਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ-ਦਿਵਸ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪੰ. ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ’ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਹੈ।