ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਗੀ ਨਾਯਾਬ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੈਤਿਕਤਾ-ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ’ ਦੇ ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸਥਾ, ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੁਣ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

ਖੈਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰੀ-ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੋਕ-ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(www.vineetnarain.net)