ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ
11/14/2019 1:30:49 AM
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ‘ਨੋਟਸ’ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ’ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ 1882 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
Email : vipinpubby@gmail.com