ਸੱਤਾ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਕ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 4 ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਹੁਣ 49 ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਗਲੇ ਤਕ ਡੁੱਬੀ ਬੇਲਗਾਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਕੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਚੁੱਪ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਫਿਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂ ਜੇਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ।

ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨ -ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।

(yogihimliya66@yahoo.com)