ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ : ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
01/19/2020 1:48:32 AM
ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ। ਤਮਾਮ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 5% ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕਦਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2008-09 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਡਿਗ ਕੇ 3.1% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਲ। ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਡੀਫੈਨੀ ਘਪਲੇ ਭਾਵ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਲ। ਓਨਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲੱਗਭਗ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ. ਵੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਕਤ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2019-20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 6% ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਭਾਵ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੁੰਝਾਹਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੁੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕਦਮ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ। ਸਲਾਹ ਇਕਦਮ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਨੁਸਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਕਟੇਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਚੱਲਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ।