ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

09/02/2020 3:35:18 AM

ਆਯੁਸ਼ ਸਰਨਾ

ਮਨੁੱਖ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਤਰਕ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.) ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗਲਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੋਂ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਅਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2017 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਅਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 19 ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਅਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਅ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਵੀ. ਪੀ. ਸ਼ਾਂਥਾ (1995) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਰੀਤੀਅਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ (4-ਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼, ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ/ਕਮੀ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚਿਅਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਸਤਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੀੜਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਇਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1948 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਰੈਂਟਿਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੋੜਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ. ਕੇ. ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2008 ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੀਦ ਕੁੰਜਾ ਬਨਾਮ ਨਾਜਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2017 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਅਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਬੋਝ ਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।


Bharat Thapa

Content Editor

Related News