ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਧੱਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ 1383 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1984 ’ਚ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 1984 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਲ 688 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ 378 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1985 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 587 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 1987 ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 50 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ’ਚ 42 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ 19 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੁਰਮ ’ਚ 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਲਪੁਰ ’ਚ 1989 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 1070 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਗਭਗ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 125 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1992-93 ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੰਗਾ ਖੁਦ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੇਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭੀੜ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੜਕਿਆ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਗੋਧਰਾ ’ਚ ਇਕ ਟਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ 25 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 58 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 850 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਗਭਗ 1200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 527 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ-ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 2009 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਵਾਰ ਅੈਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2019 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਹਿਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2011 ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਦਾਪੁਰਾ ’ਚ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।