ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਆਯੋਜਨ

ਆਰ. ਮੋਹਨ

ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 400 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਟਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ (1987 ਤਕ) ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਨਾਰਦਨ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ‘ਲੁਟਾਇਆ’ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਐੱਮ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਨ ਨੇ 1991 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਾਧਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਵਾਲਿਊਮ-4: 1981-1997) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਅ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 2019 (ਨਵੀਨਤਮ) ਦੀ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਡ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ’ਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਵਿਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ–ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਖੇਤੀ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਧਾਸ਼ੀਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਿੰਦੂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ 2008 ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2010-11 ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ., ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। (ਬੀ. ਐੱਸ.)