ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤੇਗੀ

06/27/2019 7:05:13 AM

ਵਿਸ਼ਣੂ ਗੁਪਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਈਂਧਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਈਂਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਈਂਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੀਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਮਤ ’ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਰਾਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵਾਂਗ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਵਾਂਗ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੌੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ’ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਅਰਬ ਮਹਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ?

ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਕ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੁੰਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨ ਡੇਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਰਾਕ ’ਚ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਕੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਨਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹਨ, ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬੇਮੌਤ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਈਰਾਨ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ’ਤੇ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਧਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਰਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਖੱਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਰਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

guptvishnu@gmail.com
 

Bharat Thapa

This news is Content Editor Bharat Thapa