ਆਖਿਰ ਕੀ ਬਣੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ/164.50 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ 80500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਤਕ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਮੀਡੀਆ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਟਮਾਟਰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਆਂਡੇ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40, 44, 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2050 ਤਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਥੇ 164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 79, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 112 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ’ਚ 42 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ (14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਆਖਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 722 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11-12 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਕੌਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ : ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ’ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਦਲੀਲੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.32 ਲੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਲੱਖ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਿਆ

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੈਸਰ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢੇਰ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਅ’ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੋੜੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਡੰਗ ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ (1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੰਡ, ਦੁੱਧ, ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ 6ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਕਾਰ) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ?