ਆਯਾ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੈ

07/23/2019 7:14:27 AM

ਪੂਨਮ

ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਖਣਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਘੁੰਮਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਦ (ਐੱਸ)-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਖੂਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 15 ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ 224 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 102 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਆ ’ਚ 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ 1967 ਦੀ ‘ਆਯਾ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗਯਾ ਲਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 1993 ’ਚ ਝਾਮੁਮੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੈਸਾ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ?’’

ਰਾਜਨੇਤਾ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1967 ਅਤੇ 1983 ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 162 ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 2700 ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 212 ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਦਲ-ਬਦਲੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵੇਗਾ। 1985 ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਖੇਡ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉੱਛਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ 10 ਨੰਬਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਾਭ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ?

(pk@infapublications.com)
 


Bharat Thapa

Content Editor

Related News