‘ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ’

ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10938 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 96 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 165 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜੀਬ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1962 ’ਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1995 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਕਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2016 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਘੁਮੰਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।