‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਵਹਿਤੈਸੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਂਤੀਕਾਰੀ’

ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।

ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1.48 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ 37434.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 6027.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਬੂਧਾਬੀ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-

‘ਖੋਲ ਆਂਖ ਜਮੀਂ ਦੇਖ, ਫਲਕ ਦੇਖ ਫਜਾ ਦੇਖ।

ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਜੇਰੇ ਕਯਾਦਤ ਮੇਂ ਬਦਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ।’