‘ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ’

03/04/2021 3:38:30 AM

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਚਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਭਾਵ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ 5 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.06 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਢੁਆਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਘੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


Bharat Thapa

Content Editor

Related News